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हरियाणा में SC आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला लागू:कोटे में कोटा मिलेगा, सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस फ्री; CM दिल्ली रवाना

हरियाणा में SC आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला लागू:कोटे में कोटा मिलेगा, सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस फ्री; CM दिल्ली रवाना

चंडीगढ़2 घंटे पहले
कैबिनेट मीटिंग के बाद बात करते सीएम नायब सैनी।

हरियाणा में नई सरकार के शपथग्रहण के बाद CM नायब सैनी ने चंडीगढ़ स्थित सचिवालय में पदभार संभाला। पहले फैसले में CM सैनी ने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में किडनी की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों की फ्री डायलिसिस होगी। भविष्य में यह फ्री सुविधा मेडिकल कॉलेजों में भी उपलब्ध कराई जाएगी। फिर सीएम ने सभी मंत्रियों के साथ जाकर उन्हें जॉइनिंग कराई।

इसके बाद सीएम ने कैबिनेट की पहली मीटिंग की। इसके बाद सीएम सैनी ने कहा कि ये हमारी पहली कैबिनेट की बैठक थी। इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हमारी कैबिनेट ने सम्मान किया है, जो एससी में वर्गीकरण का मामला था, हमारी कैबिनेट ने उसे आज से ही लागू करने का फैसला लिया है।

इसके बाद सीएम नायब सैनी दिल्ली रवाना हो गए हैं। जहां नए बनाए 13 मंत्रियों के पोर्टफोलियो को लेकर चर्चा होगी। मंत्रियों को कल विभाग मिल सकते हैं।

हरियाणा सरकार SC का फैसला लागू करने से क्या असर…

कोटे में कोटा दे सकेंगे एडवोकेट यशस्वी ने बताया कि अभी SC के लिए 15 प्रतिशत और ST के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण है। इस 22.5% के आरक्षण में ही राज्य एससी व एसटी के उन कमजोर वर्गों का कोटा तय कर सकेंगे, जिनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है।

वंचित रह गए वर्गों को फायदा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के वकील हेमंत ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब यह निकलता है कि एससी, एसटी वर्ग को मिलने वाले आरक्षण में उसी वर्ग के आरक्षण का लाभ पाने से वंचित रह गए वर्गों को लाभ देने के लिए उपवर्गीकरण किया जा सकता है।

उदाहरण के लिए एससी वर्ग की जो जातियां ज्यादा पिछड़ी रह गई हैं और उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है, उनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनको उपवर्गीकरण के जरिए उसी कोटे में प्राथमिकता दी जा सकती है। ताकि उन तक लाभ पहुंचे और उनका उत्थान हो।

कैबिनेट की मीटिंग में मौजूद CM नायब सैनी और मंत्री।

विधानसभा सत्र की तारीख 1-2 दिन में तय होगी

CM ने सरकारी भर्तियों को लेकर कांग्रेस को घेरा। सीएम ने कहा कि नौकरी देना उनके लिए बिजनेस था और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) को वह ‘लाला की दुकान’ समझते थे।

विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर CM सैनी ने कहा कि कैबिनेट में इसको लेकर चर्चा हुई है। 1-2 दिन में तारीख तय की जाएगी। अभी त्योहार है, उसके बाद ही बुलाएंगे। इसके अलावा उन्होंने अपराधियों को चेतावनी दी कि वे प्रदेश छोड़ दें वर्ना सुधार देंगे।

हरियाणा सचिवालय में सीएम का पदभार संभालने से पहले CM नायब सैनी को पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मोहन बड़ौली भी उन्हें बधाई देने पहुंचे।

कैबिनेट मीटिंग के बाद CM नायब सैनी की 5 अहम बातें…

1. किसानों की फसल का एक-एक दाना MSP पर खरीदेंगे हरियाणा के किसानों को मैं फिर स्पष्ट करना चाहता हूं कि उनकी फसल का एक-एक दाना MSP पर खरीदा जाएगा। उनके खाते में धान खरीद का 3,056 करोड़ रुपया पहुंचाना है। 17 अक्टूबर तक 3 लाख 44 हजार मीट्रिक टन बाजरे की आवक हुई है। इसमें से 2 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की खरीद की जा चुकी है। किसानों के खाते में 331 करोड़ रुपए पहुंचा दिए हैं।

2. बिना पर्ची-खर्ची नौकरी मेरी जिम्मेदारी, मेरे साथ युवाओं ने जॉइन किया केंद्रीय नेतृत्व ने विश्वास करके इस (CM) पद की जिम्मेदारी दी थी। मैंने उस दौरान वादा किया था कि 50 हजार नौकरियां देंगे। 15 हजार को दे चुके हैं, 25 हजार को देने जा रहे हैं। अभी तक मनोहर लाल ने इसे आगे बढ़ाया है, अब ये जिम्मेदारी मेरी है कि बिना खर्ची और बिना पर्ची के युवाओं को नौकरी दूं। मैंने कहा था कि मैं शपथ बाद में लूंगा, पहले 25 हजार युवाओं को नौकरी दूंगा। आज मैंने भी जॉइन किया है, और उन युवाओं ने भी किया है।

3. कांग्रेस के लिए नौकरी बिजनेस, अपना लाभ देखते हैं कांग्रेस युवाओं के हित की सिर्फ बात करती है। वह सरकारी नौकरी को बिजनेस के रूप में देखती थी। एक नौकरी में हमें कितना लाभ होगा। कांग्रेस ने सरकारी नौकरियों की भर्तियों को कोर्ट में ले जाकर छोड़ा। वह सोचती थी कि जब सरकार बनेगी तो हर विधायक का कोटा तय होगा। हमें ये मालूम है कि कांग्रेस की सरकार ने हाईकोर्ट में लिखित रूप में कहा कि HSSC लाला की दुकान है, लेकिन हरियाणा के लोगों ने बीजेपी पर पूरा विश्वास किया। यह पहली बार है कि हरियाणा में युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी मिल रही हैं।

4. अपराधी प्रदेश छोड़ दें वर्ना सुधार देंगे मैं ऐसे लोगों को चेतावनी देता हूं कि जो आपराधिक गतिविधि में शामिल रहते हैं। वे या तो प्रदेश छोड़ देंगे, नहीं तो हम सुधार कर देंगे। हमारी सरकार का वादा है कि हर व्यक्ति की सुरक्षा हम करेंगे।

5. पहले से चल रहीं योजनाएं नॉन स्टॉप जारी रहेंगी जो योजनाएं पहले से चल रही हैं कि उन्हें भी नॉन स्टॉप जारी रखा जाएगा। सुशासन हमारी सरकार का मूल मंत्र होगा। सब वर्गों का हित सुरक्षित रखने वाली नीतियां मुझे विरासत में मिली हैं। हमारी सरकार प्रधानमंत्री की नीतियों के हिसाब से ही चलेगी। गरीब, महिला, किसान के हितों में काम करेगी।

सीएम नायब सैनी ने सबसे वरिष्ठ मंत्री अनिल विज को ऑफिस जाकर जॉइन कराया। इसके बाद वह एक-एक मंत्री के साथ उनके दफ्तर में गए और जॉइनिंग कराई।

पदभार संभालकर कहा- 2.80 करोड़ परिवारजनों का मुख्य सेवक हूं कैबिनेट मीटिंग से पहले नायब सैनी ने CM ऑफिस जाकर कार्यभार संभाला। जिसके बाद उन्होंने कहा- मैंने हरियाणा प्रदेश के अपने 2.80 करोड़ परिवारजनों की सेवा का व्रत लेकर प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ,समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

पिछली कैबिनेट मीटिंग 11 सितंबर को हुई थी हरियाणा विधानसभा भंग करने के लिए आखरी कैबिनेट मीटिंग 11 सितंबर को बुलाई गई थी। विधानसभा का मानसून सत्र नहीं बुलाए जाने के कारण विधानसभा भंग करनी पड़ी थी। इससे पहले हरियाणा विधानसभा का अंतिम सत्र 13 मार्च को बुलाया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री सैनी ने विश्वास मत हासिल किया था। नियमों के तहत 6 माह के भीतर सत्र बुलाना जरूरी है।

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