केजरीवाल की जमानत पर लगी जनहित याचिका खारिज:हाईकोर्ट ने 75 हजार जुर्माना लगाया, पूछा- वे मदद नहीं चाहते, तो आप होते कौन हैं
शराब नीति केस में 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी तीन याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई है। दिल्ली हाईकोर्ट में एक्टिंग CJ मनमोहन की कोर्ट में 2 मामले हैं। पहला- जमानत पर PIL, जिसे एक लॉ स्टूडेंट ने लगाया है। याचिका ‘वी द पीपल ऑफ इंडिया’ के नाम से दायर की गई। दूसरा- केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड पर।
कोर्ट ने पहले PIL पर सुनवाई की। केजरीवाल की तरफ से एडवोकेट राहुल मेहरा दलील रखीं। मेहरा ने कहा- सभी मामलों में असाधारण जमानत दें। ऐसी अपील कैसे की जा सकती है। इस तरह के मामले में आने वाला ये शख्स कौन है। यह पूरी तरह से पब्लिसिटी के लिए दायर की गई याचिका है। ऐसे हालात सही नहीं हैं।
इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा- मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी से पूरी सरकार रुक गई है। वे सरकार के मुखिया हैं। कोर्ट ने कहा- राहुल मेहरा CM की ओर से पेश हुए हैं। उनका कहना है कि वे अपना काम कर रहे हैं। उन्हें आपसे कोई मदद नहीं चाहिए। आप कौन होते हैं उनकी मदद करने वाले? आपको वीटो शक्ति कैसे मिली? क्या आप संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं?
कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद याचिकाकर्ता को फटकार लगाई। याचिकाकर्ता पर 75 हजार का जुर्माना लगाते याचिका खारिज कर दी।
दोपहर एक बजे तीसरी याचिका पर सुनवाई होगी
तीसरा मामला दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज कावेरी बावेजा सुनेंगी। केजरीवाल ने अपने डायबिटीज की रेगुलर जांच, डॉक्टर से कंसल्टेंशन और इंसुलिन की मांग को लेकर यह याचिका लगाई है। इस पर दोपहर 1 बजे सुनवाई होगी।
ED ने 18 अप्रैल को राऊज एवेन्यू कोर्ट से कहा था कि जेल में केजरीवाल जानबूझकर आम और मिठाई खा रहे हैं, ताकि उनका शुगर लेवल बढ़े और उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिल जाए। कोर्ट ने ED से इस पर जवाब मांगा है। इस पर आज फैसला आएगा।
अपडेट्स
कोर्ट रूम LIVE
कोर्ट: क्या आपकी दलीलें पूरी हो गई हैं?याचिकाकर्ता के वकील: हां।
कोर्ट ने PIL लगाने वाले पर 75 हजार का जुर्माना लगाया और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अंतरिम बेल की याचिका खारिज कर दी।
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कोर्ट: उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। ऐसा नहीं है कि उनकी तरफ से कोई नहीं है। वे अपना काम कर रहे हैं। हम जनहित याचिका के लिए न्यायिक आदेशों से अलग कैसे जा सकते हैं।
याचिकाकर्ता के वकील: CM फैसले लेने, रिव्यू करने या आदेश देने के लिए ही उपलब्ध नहीं है। पूरी दुनिया हम पर हंस रही है। जेल में उनकी सुरक्षा भी चिंता की बात है।
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कोर्ट: लगता है पिछली बार लगाया गया जुर्माना काफी नहीं था। इसलिए लोग इस तरह की याचिकाएं लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं।
मेहरा: शायद पाइपलाइन में कुछ और याचिकाएं भी हैं। वे इस मामले के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।
याचिकाकर्ता के वकील: यह एक असाधारण मामला है। मैं उनका कार्यकाल पूरा होने तक अंतरिम राहत मांग रहा हूं। उनके पास 8 विभाग हैं।
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कोर्ट: हमने कई बार कहा है कि निजी हित को राष्ट्र हित से नीचे रखना पड़ता है। लेकिन वह मुख्यमंत्री की निजी कॉल है। हम उन्हें सलाह देने वाले कोई नहीं हैं। वह अदालत के आदेशों पर हिरासत में हैं। और मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है।
कोर्ट: आप उनके लिए बॉन्ड और सिक्योरिटी देंगे। आप दावा कर रहे हैं वह किसी को प्रभावित नहीं करेगा। ये वादा करने वाले आप कौन होते हैं? यदि आप इस पर दबाव डालेंगे तो हम पिछले याचिकाकर्ता पर लगाए जुर्माने से ज्यादा आप पर जुर्माना लगाकर याचिका खारिज कर देंगे।
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मेहरा: याचिकाकर्ता की अपील देखें। उनके (याचिकाकर्ता) पिता को न्याय सत्ता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है। वह इसे राजनीतिक मंच बना रहे हैं।
कोर्ट: तो फिर हिरासत में कोई नहीं होना चाहिए। क्या आप इसी न्यायशास्त्र की वकालत कर रहे हैं। जिस याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका लगाई है, वह कानून का छात्र है। क्या वह अपनी क्लासेस में मौजूद होता है? क्या उसकी अटेंडेंस अच्छी है?
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याचिकाकर्ता के वकील: सीएम दवाओं की सप्लाई की परमिशन वाले दस्तावेजों पर साइन करने के लिए भी उपलब्ध नहीं हैं। मेरी याचिका मुख्यमंत्री को राहत देने के लिए नहीं है। मेरी चिंता सिर्फ दिल्ली के लोगों को लेकर है।
याचिकाकर्ता के वकील: आज तक यह तय नहीं हो पाया है कि वह दोषी हैं। पिछले तीन दिनों से ट्रायल कोर्ट यह तय कर रहा है कि वे क्या खा सकते हैं और क्या नहीं।
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याचिकाकर्ता के वकील: यह एक असाधारण केस है। हम यहां केजरीवाल को सलाह देने के लिए नहीं आए हैं।
कोर्ट: यह असाधारण नहीं है, कानून हर एक के लिए बराबर है।
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याचिकाकर्ता के वकील: मैंने आदेश पढ़ा है कि सरकारी अस्पतालों में दवाएं उपलब्ध नहीं हैं। यह मेरा सवाल और मेरी असली चिंता है। मुझे कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए इसलिए मैंने अपना नाम नहीं बताया। मेरी पार्टी किसी भी चुनाव में भाग नहीं ले रही है। मेरी चिंता केवल यही है कि दिल्ली के 3 करोड़ लोग जिनमें 1.59 करोड़ लोग रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, उनके बच्चों की शिक्षा और चिकित्सा का क्या होगा?
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कोर्ट: वह सज्जन (केजरीवाल) कोर्ट के आदेश पर न्यायिक हिरासत में हैं।
मेहरा: मेरे पास वैधानिक उपाय हैं।
याचिकाकर्ता के वकील: मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी से पूरी सरकार रुक गई है। वे सरकार के मुखिया हैं।
मेहरा: इस अदालत ने तीन मामलों का फैसला किया है। ताजा आदेश में जुर्माना लगाया गया है। उन्हें आदेश पढ़ना चाहिए।
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ACJ मनमोहन: वे (राहुल मेहरा) सीएम की ओर से पेश हुए हैं। उनका कहना है कि वे अपना काम कर रहे हैं। उन्हें आपसे कोई मदद नहीं चाहिए। आप कौन होते हैं उनकी मदद करने वाले? आपको वीटो शक्ति कैसे मिली? क्या आप संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं?
ACJ मनमोहन: अगर आपने उसे रिहा करने का फैसला कर ही लिया है तो फिर आप यहां क्यों हैं? आप संयुक्त राष्ट्र हैं, आप यहां क्यों आए हैं? वह (केजरीवाल) आपसे कोई मदद नहीं चाहते।
याचिकाकर्ता के वकील- मेरे पास यहां आने के अलाव और कोई रास्ता नहीं बचा था।
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मेहरा: सभी मामलों में असाधारण जमानत दें। ऐसी अपील कैसे की जा सकती है। इस तरह के मामले में आने वाला ये शख्स कौन है। यह पूरी तरह से पब्लिसिटी के लिए दायर की गई याचिका है। ऐसे हालात सही नहीं हैं।
याचिकाकर्ता के वकील: मेरा सवाल यह है कि प्रश्न यह है कि भारत क्या है? क्या ये ज़मीन, सड़कें और नदी भारत हैं? मेरी अपील में संविधान की प्रस्तावना के अनुसार, मैं भारत हूं।
ACJ मनमोहन: आप भारत हैं?
वकील: हम नागरिक ही भारत हैं।
तिहाड़ प्रशासन ने केजरीवाल के लिए डाइबिटोलॉजिस्ट अपॉइंट करने को कहा
तिहाड़ जेल के DG संजय बेनीवाल ने शनिवार 20 अप्रैल को AIIMS को चिट्ठी लिखी। इसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए एक सीनियर डाइबिटोलॉजिस्ट अपॉइंट करने को कहा गया है। इस लेटर को आम आदमी पार्टी (AAP) ने भी रविवार (21 अप्रैल) को शेयर किया।