बंगाल गवर्नर आनंद बोस के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत:महिला ने कहा- मेरे साथ छेड़खानी हुई; बोस बोले- मुझे बदनाम करने की साजिश है

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर राजभवन की महिला कर्मी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उसने मामले को लेकर हरे स्ट्रीट थाने में लिखित शिकायत दी है।

न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, महिला का आरोप है कि वो 24 मार्च को स्थायी नौकरी का निवेदन लेकर राज्यपाल के पास गई थी। तब राज्यपाल ने बदसलूकी की। गुरुवार को फिर यही हुआ तो वह राजभवन के बाहर तैनात पुलिस अधिकारी के पास शिकायत लेकर गई।

हालांकि, राज्यपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर महिला के आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा, ‘ये मुझे बदनाम करने की साजिश है। मेरे ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं। सत्य की जीत होगी। उन्होंने आगे कहा कि मैं बनावटी नरेटिव से डरने वाला नहीं। कोई मुझे बदनाम करके चुनावी फायदा चाहता है, तो भगवान भला करे। मैं भ्रष्टाचार-हिंसा के खिलाफ लड़ाई नहीं रोक सकता।’

क्या मोदी जी राज्यपाल से सफाई मांगेंगे: सागरिका घोष
तृणमूल कांग्रेस सांसद सागरिका घोष ने महिला के आरोपों को लेकर एक वीडियो बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ एक गंभीर आरोप लगाया गया है। एक महिला जब राजभवन गई तो राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने उनके साथ छेड़छाड़ की, यौन उत्पीड़न किया और गलत व्यवहार किया। महिला अब पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी है, जहां वह अपनी शिकायत दर्ज करा रही है।

उन्होंने आगे कहा कि ये गंभीर आरोप तब लग रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता पहुंच रहे हैं। मोदी जी राजभवन में ही ठहरेंगे। क्या मोदी जी राज्यपाल से सफाई मांगेंगे? क्या मोदी जी पूछेंगे कि राजभवन में इस तरह की घटना कैसे घटी?

शुभेंदु अधिकारी बोले- अगर मामला सच हुआ तो कार्रवाई होगी
राज्यपाल पर लगे आरोपों को लेकर भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह देखना होगा कि आरोप सही हैं या फिर कोई साजिश है। 26,000 शिक्षकों की नौकरी चली गई, संदेशखाली मुद्दे पर तृणमूल घिरी है। देखना होगा कि ये शिकायत राजनीतिक साजिश है या नहीं। अगर यह सच है तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार कार्रवाई करेगी।

राजभवन में पुलिस के प्रवेश पर लगाई रोक
इस बीच राजभवन परिसर में पुलिस के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। वहीं, राज्यपाल ने राज्य की मंत्री चंद्रिमा भट्‌टाचार्य के प्रवेश पर भी रोक लगाई है। राज्यपाल ने चंद्रिमा पर संविधान विरोधी बयान देने का आरोप लगाया। उन्होंने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई के लिए अटॉर्नी जनरल से सलाह मांगी है।